January 27, 2023 10:58 am
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ऋण को प्रोत्साहन देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी दी जाएगी

loan rin ऋण को प्रोत्साहन देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी दी जाएगी
  • संवाददाता, भारत खबर

नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए तथा ऋण को प्रोत्साहन देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी दी जाएगी। जीवन जीने के आसानी के लिए बैंक तकनीक का उपयोग करके ऑनलाइन व्यक्तिगत ऋण और घर पर बैंकिंग सुविधा प्रदान करेगे। सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक का ग्राहक सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों की सुविधा का लाभ लेने में सक्षम होगा। वर्तमान में बैंक खाताधारक के खाते में कोई भी व्यक्ति रकम जमा कर सकता है। इस पर खाताधारक का कोई नियंत्रण नहीं होता। सरकार ऐसे खाताधारकों को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाएगी। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रशासन को मजबूत करने के लिए सुधार करेगी।
बैंकिंग प्रणाली को दोषरहित बनाने के प्रयासों के वित्तीय लाभ मिलने लगे है। पिछले वर्ष वाणिज्यिक बैंकों के फंसे कर्ज में 1 लाख करोड़ रुपये की कमी आई है। आईबीसी तथा अन्य उपायों के कारण बैंकों ने 4 लाख करोड़ रुपये प्राप्त किए है। सुविधा कवरेज अनुपात 7 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर है। घरेलू ऋण बढ़कर 13.8 प्रतिशत हो गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार ने बैंकों की संख्या घटाकर 8 कर दी है।
गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां (एनबीएफसी)
वित्त मंत्री ने कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां (एनबीएफसी) उपभोग मांग को बनाए रखने तथा छोटे और मध्यम औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मजबूत एनबीएफसी को बैंकों और म्युचुअल फंडों से कोष प्राप्त होता है। वित्तीय रूप से मजबूत एनबीएफसी के उच्च श्रेणी वाले सम्मिलित परिसम्पत्तियों (मूल्य चालू वित्त वर्ष में 1 लाख करोड़) को खरीदने के लिए सरकार ने पहली बार 10 प्रतिशत तक के घाटे के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एक बार 6 महीने का आंशिक ऋण गारंटी देने का प्रस्ताव दिया है। भारतीय रिजर्वं बैंक एनबीएफसी का नियामक है परन्तु आरबीआई को एनबीएफसी पर सीमित नियामक प्राधिकरण है। वित्त विधेयक में आरबीआई के नियामक प्राधिकरण को मजबूती प्रदान करने के लिए समुचित प्रस्ताव दिए गए है।

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