देहरादून। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के 48 कॉमन सर्विस सेंटर को दोबारा आधार कार्ड बनाने की अनुमति दे दी है, जबकि 302 केंद्रों पर लगी रोक अभी बरकरार है। अब प्रदेश में 344 सीएससी पर आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। शिक्षण संस्थानों में इस वक्त प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। इन केंद्रों के शुरू होने से छात्रों को खासी राहत मिलेगी।
उत्तराखंड में कुल 5400 सीएससी हैं, जिनमें से 646 आधार कार्ड बनाने के लिए अधिकृत थे। केंद्रों पर अनियमितताओं की शिकायत के बाद एक जुलाई को केंद्र सरकार ने राज्य के 350 सीएससी पर आधार कार्ड बनाने पर रोक लगा दी। इसके बाद राज्य ने केंद्र सरकार से यह रोक हटाने का निवेदन किया। इस पर केंद्र ने 48 सीएससी को दोबारा आधार कार्ड बनाने की अनुमति दे दी, हालांकि 302 पर रोक अभी बरकरार है। यह रोक क्यों नहीं हटाई गई है इसको लेकर स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है।
सीएससी के प्रदेश प्रमुख ललित बोरा ने बताया कि जिन केंद्रों में आधार कार्ड बनाने का काम बंद कराया गया, उनके संबंध में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआइडीएआइ) की ओर से शिकायत की गई थी कि उक्त केंद्रों पर आधार के आवेदन में गंभीर त्रुटियां बरती जा रही हैं। कई जगह पर तो केंद्र संचालक आवेदन में अपने हस्ताक्षर भी नहीं कर रहे थे। वहीं, राज्य के यूआइडीएआइ के अधिकारी विनय कुमार का कहना है कि उन्होंने कोई शिकायत केंद्र से नहीं की। उन्होंने केंद्रों में आधार कार्ड बनाने का काम बंद किए जाने के कारण की जानकारी होने से भी इंकार किया है।
केंद्र सरकार ने स्कूलों व अन्य शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है। फिलहाल प्रवेश का सीजन चल रहा है, इस कारण आधार केंद्रों पर छात्र-छात्राओं की भीड़ जमा हो रही है। चूंकि, आधे सीएससी में आधार कार्ड बनाना बंद हैं, ऐसे में उनका लोड भी अन्य सीएससी पर आ गया है। वहीं, सर्वर पर अधिक लोड पड़ने के कारण दिनभर में एक केंद्र पर 30 से 40 लोगों के ही आधार के आवेदन अपलोड हो पा रहे हैं।
उधर, आधार कार्ड के आवेदन को सीएससी पर उमड़ रही भीड़ का फायदा उठाकर कुछ लोग अवैध कमाई भी कर रहे हैं। कई सीएससी संचालक आधार के एक आवेदन पर 50 से 100 रुपये तक की वसूली कर रहे हैं।
