लखनऊ: प्रदेश में मजदूर परिवारों के लिए एक राहत की खबर है। अब उन्हें भी मुख्यमंत्री जन अरोग्य योजना में जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और श्रम विभाग में करार भी हो चुका है। वही अफसरों के मुताबिक करीब 40 लाख परिवारों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। इसका भुगतान श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा। वही 6 लाख लाभार्थियों को इस योजना का लाभ भी मिल चुका है।
श्रम विभाग से हुआ करार
आयुष्मान योजना (सांची) की निदेशक डॉ संगीता सिंह ने बताया कि गरीब निर्माण श्रम मजबूरो को अब मुख्यमंत्री जन अरोग्य योजना से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए श्रम विभाग के साथ एक करार हुआ है। जिसके तहत श्रम विभाग के 40 लाख मजदूर परिवारों को इस योजना में जोड़ा जा रहा है। ये वो मजबूर होंगे जिनका रजिस्ट्रेशन विभाग में होगा। इसके साथ ही अब कुल 48 लाख 43 हजार परिवार इस योजना में जुड़ गए है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक छह लाख से ज्यादा लाभार्थियों को इसका लाभ मिल चुका है।
श्रम विभाग करेगा भुगतान
डॉ संगीता सिंह ने बताया कि श्रम विभाग से जिन मजदूरों की जानकारी मिली है। उनका कैम्प लगा कर कार्ड बनवाया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के सीएमओ को भी निर्देशत कर दिया गया है। वही श्रम विभाग से हुए करार ये भी तय हुआ है कि इलाज का पूरा खर्च का भुगतान श्रम विभाग द्वारा जुटाए गए बजट से किया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा संस्थान के एकाउंट में एडवांस में पैसा जमा किया जाएगा।
क्या है योजना
आयुष्मान योजना से छूटे पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुवात की गई थी। इस योजना के लाभार्थियों का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाती है। वही प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में भारत सरकार 60 प्रतिशत और बाकी के 40 प्रतिशत का भुगतान राज्य सरकार करती है।
