नई दिल्ली। दिल्ली सहित सात राज्यों की पुलिस बल में होगी 33 फीसदी महिलाएं। महिला एवं बाल विकास के अनुसार इसे लागू होने से महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा होगा और वह संरक्षण एवं सहायता के लिए पुलिस के पास जाने में नहीं हिचकिचाएंगी।
महिला दिवस के मौके पर दिल्ली महिला आयोग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा, ‘आपराधिक शिकार महिलाओं को बोलने की जरूरत है क्योंकि ज्यादातर मामले घर के भीतर के ही होते हैं और वह बताने से कतराती हैं। उनके लिए वन स्टॉप सेंटर का गठन किया गया है। जहां एक छत के नीचे सारी सहायता मिल रही है।उन्होंने पुलिस में भी 33 प्रतिशत आरक्षण की जरुर तक पर जोर देते हुए कहा 7 राज्यों में पुलिस में भी 33 प्रतिशत आरक्षण की बात चल रही है। ऐसा होने पर पुलिस के पास जाने में नहीं हिचकिचाएंगी नहीं| साथ ही पुलिस में संवेदनशीलता आएगी। उन्होंने कहा महिलाओं के खिलाफ अपराध पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की बढ़ती मांग के बीच सरकार ने यह फैसला किया है।
इससे पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली सहित केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दी थी।
