farmers किसान आंदोलन का 29वां दिन, आज किसान करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस

किसानों के आंदोलन का आज 29वां दिन है. 28 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ डटे हुए हैं. आपको बता दें पिछली करीब एक महीने से देश का अन्नदाता दिल्ली की सीमाओं पर डटा हुआ है. किसान सरकार से कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं. सरकार की ओर से ताजा संशोधनों का प्रस्ताव भी किसानों ने ठुकरा दिया है, किसानों का कहना है कि सरकार बिना किसी शर्त के साथ बातचीत की टेबल पर आए. किसानों की ओर से अब भी तीनों कानून वापसी की मांग की जा रही है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज विजय चौक से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने का फैसला लिया. राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के अन्य सांसद भी उनके साथ होंगे. मार्च के बाद राहुल गांधी अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे. कांग्रेस पार्टी द्वारा आज निकाले जाने वाले मार्च को कोई परमिशन नहीं मिली है. हालांकि, राहुल गांधी समेत तीन नेता राष्ट्रपति भवन जा सकेंगे. साथ ही नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और राष्ट्रपति भवन के पास सुरक्षा को बढ़ाया गया है.

2 करोड़ हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन करेंगे प्रस्तुत
आपको बता दें राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सामने दो करोड़ हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे और उनके हस्ताक्षर की मांग करेंगे.

आज किसानों का क्या है कार्यक्रम
किसानों के द्वारा आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी. किसान नेता दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें आंदोलन का कारण बताएंगे. किसान मोर्चा की ओर से अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, ताकि अगर लोगों के कुछ सवाल हो तो वो जवाब दे सकें. किसानों के आंदोलन के बीच आज किसान सेना के समर्थक और किसान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करेंगे. किसान सेना नए कृषि कानूनों पर अपना समर्थन देगी.

किसानों की आगे की रणनीति
किसान पिछले 28 दिनों से आंदोलन पर बैठे हुए हैं. इसी के साथ ही अलग-अलग तरीके से किसान सरकार पर दबाव बनाने के लिये अपना विरोध जता रहे हैं. आज यानि 24 दिसंबर को किसान एकता मोर्चा 10 हजार लोगों को जुड़ने के लक्ष्य के साथ वेबिनार करेंगी. उसके बाद 26 तारीख को फिर श्रद्घांजलि कार्यक्रम का आयोजन है. इस बीच क्रमिक भूख हड़ताल का सिलसिला जारी रखने का फैसला किया गया.

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