नैनीताल। आखिरकार नैनीताल उच्च न्यायालय उत्तराखंड के आदेश के बाद अब निकाय चुनाव में कुछ वक्त और लग सकता है। क्योंकि अधिसूचना जारी होने से लेकर उसमें आने वाली आपत्तियों की सुनवाई में लगभग 15 दिनों का समय लग सकता है। आपत्तियों के आने के बाद उन पर विचार करना और उनको खत्म करने में एक लम्बी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अगर इसे विभाग तेजी से भी निपटाए तो 2 माह का समय लगना तय माना जा रहा है।
इस पूरे प्रकरण में पहले अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद उसमें आपत्तियां शामिल होंगी। इन आपत्तियों के निस्तारण के लिए सुनवाई की आवश्यकता पूरी की जाएगी। इसके बाद शासन में इस बारे में रिपोर्ट भेजी जाएगी। इस पूरी रिपोर्ट के बाद शासन निगम या निकाय में शामिल गांव की अधिसूचना जारी करेगा। इसके साथ ही अब निकायों को नए सिरे से वार्डों का परिसीमन करना होगा। परिसीमन पूरा करने के बाद ओबीसी गणना दुबारा करनी होगी।
इस पूरी प्रक्रिया के शुरू होने और खत्म होने में लगभग 2 माह का समय लग सकता है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि निकाय चुनाव 2 माह आगे बढ़ सकता है। इस पूरे प्रकरण में परिसीमन में कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होगा। जिनमें 75 फीसदी जनसंख्या कृषि से इतर कार्यों में लगी हो वो क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी का घनत्व 250 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हो। गांव राजस्व आय अर्जित करने की स्थिति में हो। इसके साथ ही परिसीमन में शामिल होने वाले गांव का आर्थिक महत्व के साथ उसने शहरी गुण विद्यमान हो रहे हो।
