cm 1 रायपुर में सीएम ने किया 10 योजनाओं का शिलान्यास, लगाए जाएंगे फलदार वृक्ष
देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ब्लॉक भवन रायपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 68 करोड़ 23 लाख रूपये की 22 योजनाओं का लोकार्पण और 33 करोड़ 66 लाख रूपये की 10 योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने जिन 10 अलग-अलग विभागों की योजनाओं का शिलान्यास किया उसमे उत्तराखंड पेयजल निगम, सिंचाई विभाग, एमडीडी, लोक निर्माण विभाग, लघु सिंचाई विभाग. उत्तराखंड जल संस्थान और ग्रामीण अभियंत्रा विभाग शामिल है। इसके अलावा सीएम रावत ने नगर निकायों में मिलाए गए नए क्षेत्रों से आने वाले दस वर्षों तक कोई टैक्स नहीं लेने की भी घोषणा की। सीएम ने ब्लॉक के पुराने भवन के फिर से निर्माण और सभागार के लिए फर्नीचर की व्यवस्था करने की भी घोषणी की।
cm 1 रायपुर में सीएम ने किया 10 योजनाओं का शिलान्यास, लगाए जाएंगे फलदार वृक्ष
मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगमों को 1500 करोड़ रूपये दिए गए हैं और 2000 कर्मियों की भर्ती भी नगर निकायों में की जाएगी, जिसमें पर्यावरण मित्र और अन्य स्टाफ होगा। नगर निकायों में जो नए क्षेत्र मिलाए गए हैं आने वाले 10 सालों तक उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। सीएम रावत ने जनता से अपील करते हुए कहा कि रिस्पना ऋषिपर्णा मिशन के अनतर्गत शीघ्र ही व्यापक जनभागिदारी से रिस्पा नदी के तटों पर एक ही दिन में लगभग ढाई लाख पौधे लगाए जाएंगे। कोसी और रिस्पना नदियों को पुनर्जीवित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सीएम ने ऐलान किया की रायपुर में 30 फीसदी फलदार पेड़ लगाए जाएंगे। इसके अलावा क्षेत्र में अधिकतर ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जो भू जलस्तर को सुधारने में सहायक हो।
उन्होंने कहा कि लोगो को अधिक से अधिक संख्या में इस दिन वृक्षारोपण में सहयोग देना चाहिए।  सक्रिय जनभागीदारी से ही इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि इस बार गैरसैंण में विधानसभा सत्र ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण रहा। भविष्य में राज्य के आर्थिक व सामाजिक विकास की दिशा तय करने में वित सत्र सबसे महत्वपूर्ण होता हैं। इस बार के बजट में राज्य के युवाओं, सैनिकों, किसानों, महिलाओं की व्यापक भागीदारी रही। यह बजट पूरी तरह से सर्वसमावेशी बजट है। बजट राज्य के चहुमुखी विकास को सुनिश्चित करेगा।मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा मात्र कोरी  घोषणाएं नहीं की जानी चाहिए बल्कि योजनाओं का वास्तविक धरातल पर प्रभावी रूप लागू होना जरूरी है।

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