देहरादून। मंगलवार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधायक निधि में एक करोड़ का इजाफा करने की घोषणा की। प्रदेश के 70 निर्वाचित और एक मनोनीत समेत कुल 71 विधायकों की बल्ले-बल्ले हो गई। यह निधि अब 2.75 करोड़ से बढ़कर 3.75 करोड़ कर दी जाएगी। किसानों की कर्ज माफी को लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है।
लघु एवं सीमांत किसानों को तोहफा दे दिया है। दो लाख तक का ऋण दो फीसद ब्याज दर पर मिलेगा। अब निर्माण कार्यों के पांच करोड़ तक टेंडर राज्य के स्थायी निवासियों को ही दिए जाएंगे। 2019 तक राज्य को पूर्ण साक्षर बनाने का संकल्प लिया। विधानसभा में मंगलवार शाम को बजट पर सामान्य चर्चा की समाप्ति पर नेता सदन व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार के नए अहम कदमों का एलान भी कर दिया । रावत ने कहा कि बजट पर सामान्य चर्चा में 34 विधायकों ने अपने अपने सुझाव दिए। इनमें नेता प्रतिपक्ष व आठ विपक्ष के विधायक हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा की एनएच-74 मामले में छह अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।
सीबीआइ जांच की राज्य सरकार की सिफारिश पर विचार विमर्श चल रहा है। राज्य सरकार की एजेंसी चुप नहीं बैठी है। 203 नई फाइल बरामद कर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार्रवाई नहीं रोकी नहीं जाएगी। कार्मिकों के समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए बनाई गई व्यवस्था से जनता और जन प्रतिनिधियों को कार्य संस्कृति में बदलाव नजर आ गया है।
