उत्तराखंड किसान आयोग का गठन करेगी रावत सरकार

देहरादून। प्रदेश में चुनावी रंग के साथ सत्तारूढ कांग्रेस पार्टी हर तरह से अपने खेमे में हर वर्ग को जोड़ने के फिराक में लगी हुई है। सूबे के किसानों को सरकार ने अब अपने खेमे में लाने के लिए एक नया प्रोग्राम तैयार किया है। जिसके तहत को एक आयोग का गठन करने जा रही है। इसकी मंजूरी भी कैबिनेट की बैठक में ली जा चुकी है। इस बावत सरकार ने अपनी सभी तैयारियां कर ली हैं।

Harish Rawat

सूबे में कृषि उत्पादन को बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में लोगों को रोजगार के अवसरों के प्रति आकर्षिक कर पलायन रोकने के उद्देश्य से रावत सरकार ने सूबे के किसानों को आकर्षिक करने के लिए उत्तराखंड किसान आयोग के गठन का निर्णय लिया है। जिसके तहत वह किसानों की समस्याओं का निदान समय पर बेहतर ढंग से करा सकेगी। साथ ही सरकार कृषि माध्यम से लोगों को राजगार की दिशा में आगे बढ़ा सकेगी।

गैरसैंण में सरकार के आगामी बजट सत्र के दौरान किसान आयोग का प्रस्ताव सदन के पटल पर पेश किया जाना है जिसको लेकर सरकार ने कैबिनेट की बैठक में सभी सहयोगियों से चर्चा के जरिए इस पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही सरकार के इस फैसले को किसानो के हित के साथ आने वाले चुनावों में किसानों को सरकार का अपने खेमे में लाने लिए एक बड़ी कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। फिलहाल रावत सरकार इस फैसले के जरिए सूबे के किसानों को साधने के साथ ही कृषि से आय बढ़ाने को लेकर भी संजीदा दिख रही है।