रावत सरकार की कैबिनेट में पास हुए 30 अहम प्रस्ताव

देहरादून। प्रदेश की रावत सरकार ने चुनाव के पहले लगातार सूबे में योजनाओं और परियोजनाओं को लेकर सरकार के मनसूबों को जनता के बीच लाने की योजना बनाई है। जिसके लिए सरकार ने कैबिनेट की बैठक आहुत की । इस बैठक में 30 से अधिक परियोजनाओ और योजनाओं को हरी झण्डी दिखाई गई।

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MSME विभाग को मिली मंजूरी दी गई वहीं प्रदेश में ब्रांडेड शहद पर 5 प्रतिशत टैक्स और स्थानीय शहद करमुक्त कर दिया गया है।केबल और डीटीएच युक्त होटलों को नहीं देना होगा मनोरंजन कर इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक के स्टाम्प ड्यूटी में छूट का प्राविधान रखा गया है। दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण की तारीखों को बढाया गया है।इसके साथ किसानों का बकाया शीघ्रता से देने का भी प्राविधान रखा गया है।

इसके अलावा रावत कैबिनेट ने सूबे के विकास और जनता के लाभ के लिए कई अन्य मसौदों पर भी विचार करते हुए उनके अनुपालन की योजना को मंजूरी दी है। सरकार लगातार चुनाव को लेकर जनता के बीच एक साफ छवि के साथ एक गुड गवर्नेंस के तौर पर आने के लिए अलग-अलग तरीकों से जनता को रिझाने में लगी हुई है।