नैनीताल। इन दिनों जहां सूबे में चुनावी जंग जारी है। वहीं अब हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगले का किराया मामले में जबाब मांग कर भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकार के खिलाफ बोलने का एक सुनहरा मौका दे दिया है। इस मामले में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी सरकार पर बेहद खफा है। इन्होने इस मामले में रावत सरकार की नीतियों पर बड़ा सवाल खड़ा किया है।
कोश्यारी का कहना है कि जब सरकार ने बाकायदा शासना आदेश जारी कर उन्हे बंगला दिया था। अब कोर्ट के आदेश में बंगला खाली करवाया है। फिर सरकार उस बंगले में रखने का किराया मांग रही है। आखिर फिर शासनाआदेश जारी कर रहने की सुविधा के तौर पर बंगला क्यूं दिया था। जबकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद हम अपना बंगला छोड़ चुके हैं। ऐसे में हम किराया क्यूं दें। हमारे पास किराये का पैसा नहीं है। राज्य सरकार हमें जेल में डाल दे। राज्य सरकार का यही रवैया उसके लिए खाई खोद रहा है, जनता भी सरकार के रवैए से आजिज आ चुकी है। अब इस मामले में उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन होना तय है।
बता दें कि हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को जारी किए गये बंगलों के बारे में किराये का भुगतान ना करने को लेकर एक प्रार्थना की थी । इस मामले में कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से जबाब तलब किया है। हालाकि इससे पहले जब बंगला खाली करने की बात आयी थी तो कोश्यारी ने अपना बंगला खाली कर दिया था, लेकिन अब किराए को लेकर उनका रवैया साफ है कि उनके पास पैसा ही नहीं हैं। अब सरकार उन्हे जेल भेज दे। सरकार ने उन पर करीब दो लाख का बकाया दर्शाया है।
