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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार कहा कि ताज महल को लेकर केंद्र और राज्य सरकार गंभीर नहीं है

tajmahal सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार कहा कि ताज महल को लेकर केंद्र और राज्य सरकार गंभीर नहीं है

उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित मोहब्बत की निशानी कहा जाने वाला ताज महल के संरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने किया गुस्सा कहा कि केंद्र और राज्य ताजमहल की सुरक्षा को लेकर गंभीर नही है। गौरतलब है कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने तजमहल के संरक्षण और रखरखाव को लेकर कहा कि अगर संभाल नही सकते तो ढहा दो।

 

tajmahal सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार कहा कि ताज महल को लेकर केंद्र और राज्य सरकार गंभीर नहीं है
ताजमहल फोटो

 

बता दें कि पिछले कुछ समय से ताज की चमक भद्दी पड़ती जा रही है। जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार तल्ख तेवर दिखा रहा है। जस्टिस मदन भीमराव लोकुर ने ताज के संरक्षण और रखरखाव को लेकर केंद्र सरकार और उसके संस्थान ASI की उदासीनता पर गुस्सा जताते हुए कहा कि अगर इसे संभाल नहीं सकते तो इसे ढहा दीजिए।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ओर फ्रांस के एफिल टॉवर को देखने 80 मिलियन लोग जाते हैं।लेकिन ताजमहल के लिए सिर्फ 5 मिलियन लग ही आते हैं। कोर्ट ने का कि आप लोग ताजमहल को लेकर गंभीर नहीं है और न ही आपको इसकी परवाह है। आप टूरिस्ट को लेकर गंभीर नहीं है। आपकी वजह से ये देश का नुकसान हो रहा है।

टूरिस्टों के लिए सुविधा जुटाने से ज़्यादा इसे बिगाड़ने की चिंता है

कोर्ट ने कहा कि आपको ताज को बचाने, टूरिस्टों के लिए सुविधा जुटाने से ज़्यादा इसे बिगाड़ने की चिंता है। तभी तो आपने उद्योग लगाने की अर्जियां ले ली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा सवाल उठाया कि Taj Trapezium Authority (TTZ)   में उद्योग लगाने के लिए लोग आवेदन कर रहे हैं। और उनके आवेदन पर विचार भी हो रहा है।

पीऐचडी चेंबर्स को कहा कि जो इंडस्ट्री चल रही है उसको क्यों ना आप खुद बंद करें

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए  पीऐचडी चेंबर्स को कहा कि जो इंडस्ट्री चल रही है उसको क्यों ना आप खुद बंद करें।गौरतलब है कि टीटीजे की तरफ से कहा गया कि वो अब टीटीजैड में कोई नई फैक्ट्री खोलने की इजाजत नहीं देगा।

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 सुप्रीम कोर्ट ने TTZ के चेयरमैन को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट में तलब किया है

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि TTZ कुछ नई फैक्ट्रियों के आवेदन पर विचार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने TTZ के चेयरमैन को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट में तलब किया है।बता दें कि इससे पहले भी पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने इसके लिए योजना पेश की थी।

केंद्र सरकार ने बताया था कि ताजमहल के संरक्षण और आगरा के विकास के लिए कई योजनाएं सरकार ने तैयार की हैं

हलफनामे में केंद्र सरकार ने बताया था कि ताजमहल के संरक्षण और आगरा के विकास के लिए कई योजनाएं सरकार ने तैयार की हैं। जिसमें आगरा में डीजल जनरेटर पर पाबंदी, CNG वाहनों की बढ़ोतरी पर जोर, प्रदूषण पर नियंत्रण और पॉलीथिन पर पाबंदी जैसे निर्णय लिया है।

2021 के तहत डबल रिंगरोड के साथ नेशनल हाइवेज को चौड़ा किया जा रहा है

आगरा महायोजना 2021 के तहत डबल रिंगरोड के साथ नेशनल हाइवे को चौड़ा किया जा रहा है। इसके अलावा पौधे लगाने, प्रदूषणकारी उद्योगों की शिफ्टिंग सहित कई और योजनाए हैं, जिनसे ना केवल ताज को संरक्षित रखा जा सकेगा बल्कि पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी।

ताज महल का मुद्दा सिर्फ पर्यटन ही नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी चर्चा में रहता है

गौरतलब है कि ताज महल का मुद्दा सिर्फ पर्यटन ही नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी चर्चा में रहता है। कई बार बीजेपी नेता इस प्रकार का बयान दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने ताज महल को शिव मंदिर बताया है. कुछ लोगों ने इसे तेजोमहल बता चुके हैं।

महेश कुमार यदुवंशी 

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