देश की इकोनॉमिक राजधानी मुंबई में डांस बार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। गुरुवार सर्वोच्च अदालत ने कहा कि मुंबई में नए सुरक्षा नियमों के साथ डांस बार दोबारा से खोले जा सकते हैं, लेकिन डांस बार में पैसे लुटाने इजाजत नहीं होगी। कोर्ट ने कहा, डांस बार में सीसीटीवी कैमरों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे लोगों की निजता (प्राइवेसी) का उल्लंघन होगा।
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डांस बार मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2005 से सरकार की ओर से एक भी डांस बार को लाइसेंस नहीं दिया गया है। वर्तमान नियमों के आधार पर डांस बार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। बताते चलें कि इसके पहले बीते साल 30 अगस्त को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मामले की सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि नया कानून संवैधानिक दायरे में आता है। यह गैर कानूनी गतिविधियों और महिलाओं का शोषण भी रोकता है। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि मुंबई में ऐसा लग रहा है कि मोरल पुलिसिंग हो रही है। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार के कड़े नियमों के कारण मुंबई में एक भी डांस बार का चलन नहीं हो पा रहा है।
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कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि समय के साथ अश्लीलता की परिभाषा भी बदल गई है। पुरानी फिल्मों में चुंबन और प्यार भरे दृश्यों के लिए दो फूलों का मिलना और दो पंछियों का चहचहाना दिखाया जाता था, लेकिन अभी के समाज में लिव-इन को भी कुछ हद तक स्वीकार किया जाता है।
बता दें कि देश सर्वोच्च अदालत में सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई डांस बार पर लगाए गए प्रतिबंधों को न्यायसंगत ठहराया था। महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि ये नियम इन क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए बनाए गए हैं।
