नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिग्री मामले में एक नया मोड़ आ गया है। केंद्रीय सूचना आयोग ने पीएम मोदी की स्नातक डिग्री के बारे में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने वाले आवेदन को अस्वीकार किए जाने पर न केवल दिल्ली विश्व विद्यालय की केंद्रीय जन सूचना अधिकारी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया बल्कि 1978 के रिकार्ड की जांच करने का भी आदेश दिया है।
जानकारी के मुताबिक इसी साल प्रधानमंत्री ने यह परीक्षा पास की थी। केंद्रीय सूचना आयोग ने 1978 में पास करने वाली सभी विद्यार्थियों के रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, प्राप्तांक सहित सभी सूचनाएं देखने देने का आदेश जारी किया है।
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी समय से मोदी जी की डिग्री सार्वजनिक करने की बात करते आ रहे है। हाल ही में उन्होंने एक बार फिर से उनकी डिग्री पर सवाल उठाते हुए कहा था, मोदी जी अपनी डिग्री को सार्वजनिक करें, जनता को भी तो पता होना चाहिए कि उनका पीएम पढ़ा लिखा है भी या नहीं, लोगों को कमसे कम यह तो पता चलना चाहिए कि जिसने नोटबंदी लाकर जनता को इतनी मुसीबतों में डाला है वह व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है।
