नई दिल्ली। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बसपा कांग्रेस के साथ बड़े गठबंधन के जरिए बीते साल अपनी राजनीति की नई शुरूआत की थी। लेकिन साल की शुरूआत में अब बसपा ने कांग्रेस को तीखे तेवर दिखाते हुए साफ किया है, कि जल्द ही बसपा और कांग्रेस के रास्ते अलगाव की ओर जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो दोनों राज्यों से कांग्रेस की स्थिति सत्ता के बाहर की हो सकती है।
क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस को बसपा के समर्थन की दरकार है। अब सवाल है कि बिना शर्त समर्थन देने वाली बसपा के तेवर आखिरकार क्यों गरम हो गए हैं।बात ऐसी है कि बसपा अपनी दलित वोट बैंक की राजनीति के लिए जानी जाती है। जातीय राजनीति बसपा का मुख्य आधार रहा है।
ऐसे में बीते साल भारतबंद के दौरान हुई हिंसा और आगजनी के दौरान कई मुकदमें राज्य सरकार ने दलितों के खिलाफ दर्ज किए थे। अब मायावती इस मामले को लेकर वापस नए साल में नया राग अलाप रही हैं। माया का कहना है कि अगर कांग्रेस ने इस दौरान दर्ज हुए मुकदमें लोगों से वापस ना हुए तो बसपा सरकार से समर्थन वापसी को लेकर विचार कर सकती है।
एस.सी.-एस.टी. कानून 1989 के साथ सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की पूर्ण बहाली की मांग को लेकर बीते साल दो अप्रैल को किए गए भारत बंद के दौरान उत्तर प्रदेश सहित भाजपा शासित राज्यों में बड़ा आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर हिंसा औऱ आगजनी की घटनाएं हुई थीं। इस दौरान चिन्हित किए गए कई लोगों पर मुकदमें दर्ज हुए थे।
अब बसपा कांग्रेस की वर्तमान सरकार से इन्ही मुकदमों की वापसी को लेकर दबाव बना रही है। मध्यप्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस बहुमत से पीछे रही है। लेकिन बड़ा दल होने के लिहाज से सरकार बनाने का दावा कांग्रेस ने पेश किया था। इस दावे में बसपा का समर्थन भी था। ऐसे में अगर बसपा ने समर्थन वापस लिया तो सरकार संकट में आ सकती है।
