भोपाल। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित 122वें संविधान संशोधन विधेयक, 2016 (जीएसटी) के समर्थन में लाए गए संकल्प प्रस्ताव को मध्य प्रदेश विधानसभा में आज सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। सरकार की ओर से विधि विधायी मंत्री रामपाल सिंह ने संकल्प पत्र को रखा। इस संकल्प पत्र का सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने समर्थन किया। कुछ शंकाएं भी बताई, जिस पर वित्तमंत्री जयंत मलैया ने भरोसा दिलाया कि वह इन आशंकाओं को जीएसटी को लेकर बनाई गई समिति के समक्ष रखेंगे।
इस संकल्प पत्र पर कांग्रेस की ओर से उपनेता बाला बच्चन, विधायक राजेंद्र सिंह, मुकेश नायक, महेंद्र सिंह कालूखेड़ा, जयवर्धन सिंह। भाजपा की ओर से दुर्गादास, यशपाल सिंह सिसोदिया आदि ने अपनी बात रखी। सभी ने इस संकल्प प्रस्ताव को राज्य के हित में बताया।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंत में सदन को भरोसा दिलाया कि जीएसटी से राज्य की जनता को नुकसान नहीं होगा। बाद में विधानसभाध्यक्ष डॉ. सीतासरण शर्मा ने सदन की राय लेने के बाद सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए जाने की घोषणा की और सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।
बता दें कि, लंबे समय से अटके जीएसटी संशोधित विधेयक को केंद्र की मोदी सरकार ने इस मानसून सत्र में इस लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों में पास करा लिया था। जिसके बाद इसे राज्यों का भी अनुमोदन कराना जरूरी है। मध्यप्रदेश विधानसभा में बुधवार को यह बिल पारित हो गया और इसके साथ ही यह बिल पास करने वाला मध्यप्रदेश देश का पांचवां राज्य बन गया।