हरियाणाः राज्य में ‘स्वच्छ भारत मिशन‘ के सभी कार्य जिला परिषदों की देखरेख में किये जायेंगे। इसकी जानकारी आज हरियाणा के मुख्यसचिव डी एस ढेसी की अध्यक्षता में हरियाणा राज्य स्वच्छ भारत मिशन सोसायटी की कार्यकारी समीति की तीसरी बैठक में दी गई। बैठक में ढेसी ने ग्रामीड़ क्षेत्रों में तरल कचरा प्रबन्ध के लिए विकास एवं पंचायत विभाग और हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण को आपस में तालमेल स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिये।
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सीएम ने बताया कि हरियाणा के ग्रामीण एवं शहरी आंगनवाडी केंद्रों में शौचालयों के निर्माण पर होने वाले खर्च को स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में बताया गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2018 के तहत हरियाणा को भारत वर्ष में पहला स्थान प्राप्त है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र खुले में शौचमुक्त की सर्वोच्च जिला श्रेणी में हरियाणा के गुरुग्राम, करनाल व रेवाड़ी शामिल हुए हैं। उन्हें बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हरियाणा राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्र जून 2017 तक खुले में शौचमुक्त हो चुके हैं।
राज्य के सभी शहरी क्षेत्र भी अक्टूबर 2017 तक खुले में शौचमुक्त हो चुके हैं। वर्ष 2019 तक हरियाणा के सभी गावों में ठोस व तरल कचरा प्रबंधन इकाइयां स्थापित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। हरियाणा की शहरी ठोस कचरा प्रबंधन योजनाओं के तहत प्रदेश की सभी शहरी स्थानीय निकायों को 14 कलस्टरों में विभाजित किया गया है। राज्य में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किए जाने पर विशेष बल दिया जा रहा है।
बैठक में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी के दास,वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी वी एस एन प्रसाद, विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रधान सचिव राजाशेखर वुंड्रू, नगर एवं ग्राम योजना विभाग के प्रधान सचिव ए के सिंह के अलावा कई सीनियर अधिकारी मौजूद थे।
