नई दिल्ली। देश के 5 राज्यो में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। 5 राज्यों की 690 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। 5 राज्यों में कुल 16 करोड़ लोग मतदान करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सभी राज्यों में बुधवार से आचार सहिंता लागू हो जाएगी।
5 राज्यों में वोटों की गिनती 11 मार्च को होगी।
यूपी में 7 चरणों में होगा विधानसभा चुनाव
- सातवें चरण में 8 मार्च को मतदान होगा
- छठे चरण में 4 मार्च को मतदान होगा
- पांचवें चरण में 27 फरवरी को मतदान होगा।
- चौथा चरण में मतदान 23 फरवरी को होगा
- चौथे चरण में 53 विधानसभा सीटों पर होगा चुनाव
- तीसरे चरण में 19 फऱवरी को मतदान होगा
- तीसरे चरण में 12 जिलों की 69 सीटों पर होगा चुनाव
- दूसरे चरण में 15 फऱवरी को मतदान होगा
- दूसरे चरण में 11 जिलों की 67 सीटों पर होगा चुनाव
- पहले चरण में 11 फऱवरी को मतदान होगा
- पहले चरण में 73 विधानसभा सीटों पर 15 जिलों में चुनाव होगा, 17 जनवरी से 24 जनवरी तक प्रत्याशी पर्चे भर सकते हैं।
राज्यों में इस दिन होंगे तारीखों का चुनाव
- मणिपुर में 8 मार्च को दूसरे चरण का चुनाव होगा।
- मणिपुर की 11 फरवरी से 21 फरवरी तक दूसरे चरण के चुनावों के उम्मीदवार नामांकन भर सकते हैं।
- मणिपुर में 4 मार्च को पहले चरण का चुनाव होगा।
- मणिपुर की 8 फरवरी से 15 फरवरी तक पहले चरण के चुनावों के उम्मीदवार नामांकन भर सकते हैं।
- मणिपुर में दो चरणों में होगा विधानसभा चुनाव
- उत्तराखण्ड में 15 फरवरी को होगा चुनाव
- उत्तराखण्ड में 20 जनवरी से 27 जनवरी तक भर सकेंगे उम्मीवारी के पर्चे
- पंजाब में 4 फरवरी को होगा चुनाव
- पंजाब में 11 जनवरी से 18 जनवरी तक भर सकेंगे उम्मीवारी के पर्चे
- गोवा में 4 फरवरी को होगा चुनाव
- गोवा में 11 जनवरी से 18 जनवरी तक भर सकेंगे उम्मीवारी के पर्चे
- गोवा, उत्तराखण्ड और पंजाब में एक चरण में होगा विधानसभा चुनाव
चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइन
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। आयोग ने साफ किया है कि सभी वोटरों को आईकार्ड दिया जाएगा जिसके आधार पर ही मतदान किया जा सकेगा।
आयोग द्वारा कही गई बातें
- केंद्र सरकार की योजनाओं पर भी आचार सहिंता हुई लागू
- टीवी पर प्रचार हुआ तो चुनाव खर्च में गिना जाएगा।
- सभी उम्मीदवारों को अपना खाता खुलवाना होगा।
- 20 हजार से ज्यादा का चंदा, बैंक ड्राफ्ट और चेक से लेना होगा।
- प्रत्याशी 20 हजार से ज्यादा का खर्च चेक के जरिए करेंगे।
- चुनाव के दिन 10 से 6 बजे तक नहीं होगा लाउडस्पीकर का इस्तेमाल
- प्रत्याशियों को बकाया का भी शपथ पत्र देना होगा अनिवार्य।
- यूपी, पंजाब, उत्तराखण्ड में प्रत्याशी खर्च कर सकता है 28 लाख
- मणिपुर और गोवा में प्रत्याशी खर्च कर सकता है 20 लाख
- सभी राज्यों में स्थानीय पुलिस के साथ अर्ध सैनिकों की भी होगी तैनाती।
- उम्मीदवार को भारतीय नागरिक की शपथ पत्र देना जरूरीः आयोग
- उम्मीदवारों को नोट डिमांड सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा।
- चुनाव प्रचार के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए खास ध्यान रखा जाएगा।
- मतदाताओं को रंगीन वोटर गाइड दिए जाएंगे।
- पोलिंग बूथों पर 4 पोस्टर लगाए जाएंगेः आयोग
- 5 राज्यों में 1 लाख 85 हजार पोलिंग बूथ होंगे।
- कुछ जगहों पर महिलाओं के लिए अलग से पोलिंग बूथ बनेंगे।
- सभी वोटरों को पर्ची दी जाएगी।
- 100 फीसदी पहचान पत्र बन गए है।
- दिव्यांगों के लिए अलग से बूथ बनाए जाएंगे।
- गुप्त मतदान के लिए मशीन के पास ऊंची दीवार बनाई जाएगी।
- बैलेट पेपर पर उम्मीदवार की तस्वीर होगी।
- दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर का इंतजाम किए जाएंगे।
- गोवा में मतदान के बाद स्लीप मिलेगी।
मंगलवार को आयोग की बैठक
5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को एक बैठक की थी, इस बैठक में 5 राज्यों के चुनाव अधिकारी मौजूद थे।सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को हुई बैठक में मणिपुर में कुछ समूहों द्वारा की जा रही सड़कों की नाकाबंदी के कारण उत्पन्न कानून व्यवस्था की स्थिति पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। इसके अलावा राज्यों में कानून व्यवस्था और निर्वाचन कर्मियों की स्थिति पर बातचीत की।
गृह मंत्रालय को रिपोर्ट
चुनाव आयोग को दी गई रिपोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर की स्थिति का जिक्र किया है। वहां यूनाइटेड नगा काउंसिल ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 में नाकेबंदी की है और 60 दिन बाद भी राज्य सरकार सामान्य यातायात बहाल करने में नाकामयाब रहे हैं।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
जानकारी के मुताबिक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव सही तरीके से संपन्न हो सकें इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय 5 राज्यों में करीब 85,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करेगा। इसके अलावा करीब 100 कंपनियां विभिन्न राज्यों से ली जाएंगी जिन्हें चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा।
