नई दिल्ली। दिल्ली सरकार अब राजधानी में रह रही अनाथ लडकियों को भी विवाह के लिए आर्थिक सहायता देने पर विचार कर रही है। संभावना है कि जल्द ही इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार करके कैबिनेट और विधानसभा से मंजूरी दिलाई जाएगी।
दरअसल बुधवार को विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल के दौरान आप विधायक महेंद्र गोयल द्वारा इस संबंध में पूछे गये सवालों का जबाव देते हुए उपमुख्यमंत्री व राजस्व मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि विधवा स्त्रियों को दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा उनकी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार हैं जहां माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ सदस्यों द्वारा ऐसे परिवार की बच्चियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता देने का सुझाव आया है। सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठाये जाएंगे। हमें उम्मीद है कि उन्हें इस प्रकार की सुविधा दी जा सकेगी।
आप विधायक महेन्द्र गोयल ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की मनमानी व लापरवाही के कारण अार्थिक सहायता के लिए आवेदन करने वाली विधवाओं को समय पर आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती। कई बार आवेदन प्रक्रिया में इतना समय बीत जाता है कि शादी तक पैसे ही नहीं मिल पाते। इस पर सिसोदिया ने कहा वे इसे लेकर काफी गंभीर हैं।
सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के तौर पर 30 हजार रुपये तक की मदद मिलती है। यदि इस राशि के लिए भी विधवाओं को परेशान होना पड़े तो यह ठीक नहीं। यदि कोई अधिकारी ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। नियम अनुसार उक्त विधवा महिला को अपनी बेटी की शादी के आवेदन से 60 दिनों के भीतर मदद मिल जानी चाहिए। हम इस मदद को दिलाने के लिए जल्द पर्याप्त उपाय करेंगे।
